पटना (बिहार)। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार के होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड-पे का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। होमगार्ड का वेतन पाने वाले जवानों को 2000-2400 और 2800 ग्रेड पे का लाभ दिया जायेगा। इन्हें वैचारिक लाभ जनवरी 2006 से दिया जायेगा, जबकि वास्तविक लाभ 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से लागू होगा।
व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों को राहत
बिहार में रजिस्टर्ड या स्थायी परमिट के आधार पर चल रहे व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। उन्हें 6 जुलाई 2020 से लेकर 6 सितम्बर 2020 के दौरान का रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा बाकी सभी रजिस्टर्ड वाहनों के 21 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का रोड टैक्स जमा नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि माफ़ की गई है।
स्मार्ट सिटी कंपनियों के एक ही अध्यक्ष
बिहार की चार स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बनी कंपनियों के अब एक ही अध्यक्ष होंगे। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष अब नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव होंगे। पहले इन चार पदों पर स्थानीय प्रमंडलीय आयुक्तों को नामित किया जाता था।
कैबिनेट ने अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, वे हैं :
- बाल हृदय योजना के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मिलेगा मुफ्त इलाज। जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलेगी।
- क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों और अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 143 पदों के सृजन करने को भी मंजूरी मिली है।
- राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल, पटना में गैर शैक्षणिक कर्मियों के 26 पद का सृजन।
- जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत।
- ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये स्वीकृत और रिलीज।